ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।;
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫ਼ੌਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੀ ਓਪਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਏਡ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਫ਼ੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਈਲੌਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁਰੈਸ਼ਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫ਼ੌਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੌਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਸਾਨਿਆਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ. ਏਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਫ਼ੌਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।