ਯੂ.ਕੇ. : ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼

ਲੰਡਨ : ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ. ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ

ਪਬਲਿਕ ਬੌਡੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਡਾਟਾ ਬਿਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਤ 7 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 5.3 ਫੀ ਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਧਾਰਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਕੜਾ 1.3 ਫੀ ਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਵਸਦੇ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਆ।

ਬਿਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਹੋਈ ਪਾਸ, ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਤ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਵਿਚ ਯੂ.ਕੇ. ਅੰਕੜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਸਿੱਖ ਐਮ.ਪੀ. ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਿ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।