ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਟਰੱਕ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਦੇ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਸਾਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਾ ਅਧੀਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੀ.ਡੀ.ਐਲਜ਼ ਵਿਚੋਂ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਗੈਰਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

2 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਹਲੇ ਕਰੇਗਾ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਯਮ

ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੇ ਪੰਜ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਪੱਖੋਂ ਕੱਚੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਸਟਿਨ ਵਿਖੇ 17 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੀ.ਡੀ.ਐਲ. ਦਾ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੇਵ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 38 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਕੱਚੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਣੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਆਈ-94 ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਚ-2ਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਐਚ-2ਬੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੌਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਈ-2 ਟ੍ਰੀਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ.ਡੀ.ਐਲ. ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।