‘ਮਸਕ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ’

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਈਲੌਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਮਸਕ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਲੌਨ ਮਸਕ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੌਸ਼ੂਆ ਫ਼ਿਸ਼ਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ, ਨੇਵਾਡਾ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮੈਸਾਚਿਊਸੈਟਸ, ਵਰਮੌਂਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਆਇਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਇਕ ਗੈਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17 ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

14 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਐ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫ਼ੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਈਲੌਨ ਮਸਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਸਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਡੌਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਈਲੌਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।