ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਸਟਨ ਅਤੇ ਸਿਐਟਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਣੇ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਗਰਮ

ਮੈਸਾਚਿਊਸੈਟਸ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਐਂਡਰੀਆ ਜੌਏ ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੈਥਿਊ ਪਲੈਟਕਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਟ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੋਸਟਨ ਅਤੇ ਸਿਐਟਲ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਸੈਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਇੰਪਲੌਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।