ਟਰੰਪ ਲਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ 'ਨਾਟੋ' 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣਾ

ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤ

ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਟੋ (NATO) ਗਠਜੋੜ ਵੱਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਧੱਬਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਤਣਾਅ (ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ) ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੱਧ–ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਗਠਜੋੜ (ਨਾਟੋ) ਟਿਕ ਪਾਏਗਾ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ?

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਮ ਟਾਊਨਸੈਂਡ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ: “ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।”

ਪਰ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ) ਦਾ ਹਾਲ਼ੇ ਵੀ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ–ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਾਟੋ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 84,000 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਾਟੋ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

2020 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ “ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨਾਟੋ” ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਚਲੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਿਨਾ ਆਲੈਂਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਾਰਸਟਨ ਬ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2029 ਤੱਕ ਰੂਸ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਰੋਪ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਨਾਟੋ ਗਠਜੋੜ ਹਾਲ਼ੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਨਾਟੋ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਾਲ਼ੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ – ਯੂਰਪ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯੂਰਪ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ।