ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤੀ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ;
ਔਕਲੈਂਡ : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਮਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਰਿਕਾਰਡੋ ਮਨੈਂਡੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਪੈਂਕ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਉਧਰ ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਰਚ 2001 ਵਿਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁੱਜੇ ਜਦਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਗਏ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ 2004 ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਦਮਨ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਧਿਕਾ ਦਾ ਜਨਮ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ। ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੰਨ ਬੋਤਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇਕੱਲੇ
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਮਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁ ਕਾਲੋਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 2011 ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਹੋ ਗਈ। 2024 ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।