ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨੈ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣ-ਬਣ ਯੂ.ਐਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ

ਮਾਮਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼, ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ। 1965 ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੜਤਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਉ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ

1991 ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਐਫ਼.ਬੀ.ਆਈ. ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਬੀ. ਐਡਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।