ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟੇ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ-ਆਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹਰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 580 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ।

ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ-ਆਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ

ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਟੈਕਸਸ ਸਣੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੇ. ਕੈਂਪਬੈਲ ਬਾਰਕਰ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੌਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1986 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਲੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ।

94 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ

ਅਮੈਰਿਕਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਬੇਕਾ ਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਕੀਪਿੰਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਟੂਗੈਦਰ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ।