ਲੰਡਨ : ਯੂ.ਕੇ. ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਦੌਰਾਨ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ-ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਦਕਿ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਯੂ.ਕੇ. ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲਦੀ ਵੇਖ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।
ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ, ਬੋਰੀ-ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਚੀਨ ਪਰਤ ਗਏ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਕੇ. ਪੁੱਜੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂ.ਕੇ. ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
37 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਵੈਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 9 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਰ 5 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜੇਮਜ਼ ਕਲੈਵਰਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।