ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਸੁਣਾਏਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਪੈਰਿਸ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਪੋਰਟਸ (CAS) 'ਚ ਹੋਈ । ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ (10 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । CAS ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੋਲ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਨੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਸੀ । ਵਿਨੇਸ਼ ਓਲੰਪਿਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਯਕੀਨੀ ਸੀ । ਵਿਨੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਰਾਹ ਐਨ ਹਿਲਡੇਬ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ।
ਜਾਣੋ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਪੋਰਟ (CAS) ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੁਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਖੇਡ ਲਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਐਥਲੀਟਾਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ । CAS ਵਿੱਚ 87 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਮਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ CAS ਲਗਭਗ 300 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।