ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ–ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ?

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਾਹ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 'ਚ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 383ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਵ 19 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 54,190 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 38,119 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 51,648 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 36,178 ਐਫਆਈਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 141 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ 2,384 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 715 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ, 303 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 834 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ, 51.35 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ, 36 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ ਦੇ ਨਾਲ਼–ਨਾਲ਼ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡ੍ਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡ੍ਰੱਗ ਮਨੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ–ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਓਓਏਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ' ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਰਾਹੀਂ 34,588 ਸੁਰਾਗ਼ ਮਿਲ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ 18,009 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ–ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੈ–ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 88% ਤੋਂ 89% ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ ਔਸਤਨ 83.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50% ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਾਂ ਦੀਆਂ 40% ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਸਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹਨ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਗਲਰ ਚੋਰੀ–ਛਿਪੇ ਕੀ–ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਸਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਮਿਲ਼ੀਭੁਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕਾ–ਦੁੱਕਾ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 2,730 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਸ਼ਾ–ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।।

ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ), ਐਨਜੀਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ।