Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਿਣਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ
ਬੋਲੇ, "ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੁਲੇ ਨਹੀਂ.."
Shivraj Singh Chouhan On Punjab Govt: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ?" ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
10,000 ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,304 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 5,915 ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਗਬਨ ਦੇ 10,653 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਏ ਗਏ। ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨਿਰਮਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।