ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ!, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ...

Update: 2024-10-02 11:27 GMT

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ 8 ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 26 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 16 ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ 8 ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 26 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 11 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 5 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ 4 ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਸਪਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 1-1 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਹਾਲੁਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8045 ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 79 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼, 108 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, 108 ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, 1140 ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ 1.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8635 ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 16,205 ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Tags:    

Similar News