ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਬਣਨਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (PUNJAB GOVERNMENT) ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ (TRANSGENDER) ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲਵਾ ਲਿਆ ਹੈ) ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (PUNJAB & HARYANA HIGH COURT) ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 258 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡ, ਲਾਕਅੱਪ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 258 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਸ਼, ਔਰਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।