Punjab News: "ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ" ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ

Bhagwant Mann On G Ram G Bill: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ" ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ "ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)" ਜਾਂ "ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ" ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ "ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ" ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਨਾਰਾਇਣਨ, ਜੀਨ ਡਰੇਜ਼, ਮੁਕੇਸ਼, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸੇਂਥਿਲ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਐਸ. ਮੁਰਾਸੋਲੀ ਅਤੇ ਥਾਂਗਾ ਤਮਿਲ ਸੇਲਵਾਨ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।