ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਰੂਪਨਗਰ (ਰੋਪੜ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਪਨਗਰ ਭਾਵ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਪੜ ਦੇ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੰਗਲ ਚੌਕ ਵਿਖੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਖੱਡ ਬਠਲੋਰ ਕੋਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ” ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਏਕੜ/ਕਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਹਨ।

1997 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰੂਪਨਗਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਦ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ।

2022-2023 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ – ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਠੋਸ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹਾਲ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੋਰਮ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।