Punjab Toll Plaza: ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਫਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧੜੇ
Ladhowal Toll Plaza: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਸਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਐਮ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ, ਸਰਬਪੱਖੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਸਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੁੱਸੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੁੱਸੀ ਡੈਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।