PU ਨੇ ਰੋਕੇ ਦਾਖਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਯੂ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਯੂ ਨੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ 23 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜ ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।