ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

RBI ਦੇਵੇਗਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (PUNJAB & HARYANA HIGH COURT) ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ (DEMONETIZATION) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RESERVE BANK OF INDIA - RBI) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ 14 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ (OLD CURRENCY) ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ (NEW) ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਚਨਾਮਾ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ RBI ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ RBI ਵੱਲੋਂ 12 ਮਈ 2017 ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ RBI ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 14 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਚਨਾਮਾ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਈ 2017 ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ – ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।