Chandigarh: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਰਟੀਕਲ 240

Article 240 In Chandigarh: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ 'ਤੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।"

ਧਾਰਾ 240 ਕੀ ਹੈ?

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 240 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਚੁੱਕਾਂਗੇ।"