Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਈ ਐਲਾਨ
Shagun Scheme Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ, ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।