ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾੜਣਗੇ ਪੁਤਲਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ 433 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਗੇ।

15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕੀ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜਨਗੇ।

25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿਪਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿਰੱਧ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਹਿਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ।