ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਣ ਘਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਐਤਕੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

17,233 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 11,400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ 11,400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਖਪਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਠੰਢਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਪਤ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 5,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਭਾਵ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਗਾਵਾਟ ਮੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਹੈ:

2010-11 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗ 9,399 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜੋ 2019-20 'ਚ ਵਧ ਕੇ 13,606 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2020–20 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 13,148 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ।

ਫਿਰ 2021-22 'ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 15,336 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ। 2022–23 'ਚ ਇਹ 14,311 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੜ ਵਧ ਕੇ 15,293 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੀ।

2025 ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਦ ਇਹ ਖਪਤ 16,670 ਮੈਗਾਵਾਟ, 16,711 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ 17,233 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ 2,634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਏ+ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2026-27 ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰੇਟ ਘਟ ਕੇ 6 ਰੁਪਏ 15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ 7 ਰੁਪਏ 15 ਪੈਸੇ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026–27 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀ 8,781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀ 5,490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 11,109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਗਰਮੀਆਂ 2026 ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ 17,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ)। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।