ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਐ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਐ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ।