ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 530 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ‘ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 6839 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 107 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।