ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਰੱਦ
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ "ਸੇਵਾ–ਪਾਣੀ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ 'ਰਿਸ਼ਵਤ' ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਕਲ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੰਨੇ ਉੱਚ-ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ...
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਚਿਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੈਕਟਰ 9ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਮਾਂ, ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਆਪਾ–ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ...
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਰਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਵਨ ਲਾਂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਹ ਪਵਨ ਲਾਂਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਰਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੈਕਟਰ 9ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।"
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।"