ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਲੱਕੀ ਗਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਦਲਿਤ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਦਲਿਤ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਓ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਦਲਿਤ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ 800 ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।