ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਨੌ ਤੇ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰਫ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਬੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ।ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15, 16 ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਮੁਜਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 17 ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।