ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCC) ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ₹20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ₹50,000 ਅਤੇ ₹30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਛੋਟੇ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲ ਕੁੱਲ ₹170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹82 ਕਰੋੜ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ₹59 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ₹100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (₹16 ਕਰੋੜ), ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ (₹12 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਪੀਈਸੀ (₹10 ਕਰੋੜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ₹11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ₹2.98 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।