ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 300 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਬਰੈਂਪਟਨ : ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 300 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 300 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੀਸ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ. ਫ਼ੀਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਖਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੈਂਡਲੈਡਰਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੈਂਡਲੌਰਡਜ਼ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ. ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਗੋਇਤ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।’’ ਆਜ਼ਾਦ ਗੋਇਤ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2026 ਵਿਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 600 ਡਾਲਰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 900 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 1200 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।