ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 9 ਸਾਥੀ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਇਕ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਤੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
14 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਘੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 'ਆਪ' ਵੱਲ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਐਨਐਸਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।