Supreme Court: ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ

Supreme Court On Tenant Law: ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਾਮੂਲੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਿਯਮ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ।

ਲਿਮਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1963 ਕੀ ਹੈ?

ਲਿਮਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1963, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ 12 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਐਕਟ (ਐਡਵਰਸ ਪੋਜ਼ੈਸ਼ਨ ਲਾ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਘਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਘਾਤਕ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।