Bihar SIR: ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 'ਵੋਟਰ ਫ਼ੈ੍ਰਂਡਲੀ'

Supreme Court On Bihar SIR: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਵਿੱਚ 7 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਲਈ ਵੋਟਰ ਕੋਲ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (SIR) ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਵਿੱਚ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 11 ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਲਈ ਠੀਕ ਜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।'

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 36 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਐਸਆਈਆਰ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 6.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।