Supreme Court: 'ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ', ਐੱਸਆਈਆਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

Supreme Court On Bihar SIR Row: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ (ਪੁੱਤਸਵਾਮੀ ਫੈਸਲਾ, 2018) ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਧਾਰ ਐਕਟ (ਧਾਰਾ 9) ਦੇ ਤਹਿਤ, 'ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।' 2018 ਦੇ ਪੁਤਸਵਾਮੀ ਕੇਸ (5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।'

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, 'ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।' ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, 'ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਵਰੇਜ 140% ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।' ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰੋ।' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।