ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਉਦੋਂ ਢਹਿ–ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਟਨਾ ਦੀ ਚਾਣਕਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ "ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ: ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਗਾਰੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ - ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਉਦੋਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ' ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਢਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਾਂਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਨ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।