Vote Chori: ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ- ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਿਵਾਦ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ
Election Commission On Bihar Voter List Issue: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ "ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ" 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ (BLAs) ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ 'ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ' ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ, ਈਆਰਓ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈਆਰਓ) - ਜੋ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ - ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀਐਲਓ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਆਰਓ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਚੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ, ਈਆਰਓ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਐਸਆਈਆਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।