Vice President Elections: ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਬਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

Update: 2025-09-10 04:58 GMT

CP Radhakrishnan Vice President Of India: ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (9 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ 452 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੈਡੀ 300 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ? ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕੌਣ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ (ਮੌਤ-ਅਸਤੀਫਾ) ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ/ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ - ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ

ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ।

Tags:    

Similar News