Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ

Supreme Court Hearing On Bihar Electoral Roll Revision Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੈਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ SIR ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।