Bihar Election: ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ

Bihar Elections 2025: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ "ਭਾਰਤ ਜਲਾਓ ਪਾਰਟੀ" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਸੀਮਾਂਚਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾਂਚਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਚਲ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਮਾਂਚਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨੀਆ, ਅਰਰੀਆ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਅਤੇ ਕਟਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਰਹੀਆਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਰਜੇਡੀ ਐਮਐਲਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਰੀ ਸੋਹੈਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।