ਬੀਆਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬੀਅਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਥੋਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਾਰ ਓਪਰੇਟਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਨੇੜਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਘਟਾਈ ਸ਼ਕਤੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਰੇਂਜ ਆਈਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਾਂਝੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਗੇ |

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਲਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਰੇਂਜ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆਈਪੀਐਸ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਰੇਂਜ ਦਾ ਆਈਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆਈਏਐਸ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।