ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (21 ਜੂਨ) ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NEET ਅਤੇ UGC-NET ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਅਨਫਾਰਮੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਕਾਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ ?

ਦਰਅਸਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਨਤੀਜਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ 67 ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 720 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 720 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 100% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 100% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ NEET ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

NTA ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ NEET ਵਰਗੀਆਂ 15 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। NEET ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ UGC-NET ਸਮੇਤ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।