ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮਿਲ਼ੇਗਾ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ !, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਧਿਕਾਰਿਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ, ਖਾਣ ਗਾਰਡ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐੱਸ.ਪੀ.ਓ.), ਸੂਬਾਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ.), ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਘੁੜ–ਸਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਜੰਗਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਣ–ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।

ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਖਾਣ ਗਾਰਡ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2027 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਬੈਚ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।