ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਬੰਗਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੀਤੀ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਸੂਬੇ ਇਕ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। “ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ,” ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।