ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ

ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੈਥਰੀਨ ਐਮ. ਕੇਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਤਿਦੀ ਗਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ੌਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਘਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਦਲੀਲ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਣੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 1,997 ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ 41 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 6,515 ਭਾਰਤੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।