ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੱਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਬਰੈਂਪਟਨ : ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤ ਵਜਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਪਿਕਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਵਿਨਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ਼ਮੀ : ਡੇਵਿਡ ਪਿਕਨੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਕਮਰ ਵੁਮੈਨਜ਼ ਸਰਵਿਸ਼ਿਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਅਸਾਲਿਆ ਨੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।