Canada ’ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ immigrants ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਸੀ-12 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁੱਲੀ-ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜੋ ਅਸਾਇਲਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ
ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਸੀ-12 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁੱਲੀ-ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜੋ ਅਸਾਇਲਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਇਲ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 9,770 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 24 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਪਨਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸ ਇਕ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਨਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਸੀ-12 ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫ਼ੈਡਰਲ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ੌਰ ਰਫ਼ਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਫ਼ਿਊਜੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਾਇਲਮ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੈ ਬਿਲ ਸੀ-12
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਭੇਜਿਆਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 29 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 24,410 ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ 39 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ।