ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਰੈਂਪਟਨ : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਂਸਪੈਲੀਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਜਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫੰਡਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕਸੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਮਿਊਂਸਪੈਲੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ 2.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੌਟ ਪਿਅਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਜੋਤੀ ਗੌਂਡਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਇੰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਡਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਟਕ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਮੇਅਰਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।