ਕੈਨੇਡਾ : ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮ

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫ਼ੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਰਮਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਗ ਫ਼ੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੌਹਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਚਾਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਦੋਸ਼

ਮਾਮਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਡਗ ਫ਼ੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਟਾਰੀਓ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੌਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਜੌਬ ਔਫ਼ਰ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਓ.ਆਈ.ਐਨ.ਪੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨ ਉਜਰਤ ਦਰ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਓ.ਆਈ.ਐਨ.ਪੀ. ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ 2,600 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਈਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲਾਅ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪਰਸਾਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਲ ਪਰਸਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚਰਚੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਲੈਕਸਾ ਗਿਲਮੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓ.ਆਈ.ਐਨ.ਪੀ. ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਲੈਕਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਗ ਫ਼ੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2024 ਵਿਚ ਉਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ 21,500 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜਾ ਘਟਾ ਕੇ 10,750 ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।