RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

RBI Action Against Kotak Mahindra Bank: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ₹61.95 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ "ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ" ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਸਨ (ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ)।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤ ਡੇਟਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੀਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 47A(1)(c), ਬੀਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 46(4)(i), ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 25(1)(iii), ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 23(4) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਲਸਾਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦ ਵਲਸਾਡ ਮਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਨਿਰਦੇਸ਼" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।